मेरठ ! बड़ौत स्थित दिगम्बर जैन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 22 पदों पर नियुक्ति प्रबंध समिति नहीं कर सकेगी। शासन ने कॉलेज में इन सभी पदों पर नियुक्ति आयोग से कराने का फैसला किया है। दिगम्बर जैन कॉलेज अल्पसंख्यक श्रेणी में है और इसी आधार पर मैनेजमेंट ने इन 22 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करते हुए आवेदन मांगे थे। इसी बीच प्रबंध समिति की वैधता का मामला विवादों में फंस गया और हाईकोर्ट में रिट दायर हुई। उच्च शिक्षा अनुभाग ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित होने के बाद निदेशक उच्च शिक्षा प्रयागराज द्वारा जारी अनुज्ञाएं निरस्त मानते हुए भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया। अनुभाग ने कॉलेज में इन सभी 22 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग से कराने के आदेश दिए हैं। सच संस्था से डॉ. संदीप पहल ने पूरे मामले में राजभवन से अक्तूबर 2023 में नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित करते हुए मेरठ कमिश्नर को जांच सौंपी गई। देखो समझो आपसी वर्चस्व की लड़ाई में समाज का अहित ही होता है अन्य अल्पसंख्यक कॉलेजों में हुई नियुक्तियां उप्र उच्च शिक्षा आयोग की घोषणा के बाद भी प्रदेशभर में कई अल्पसंख्यक कॉलेजों में विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्तियां की गई हैं। इनमें से अभ्यर्थी ज्वाइन कर चुके हैं। उक्त कॉलेज में चूंकि प्रबंध समिति का विवाद था, ऐसे में मामला शासन तक पहुंचा और कार्रवाई हो गई। बाकी कॉलेजों में निदेशालय से अनुमति का हवाला देकर नियुक्तियां हो चुकी हैं। दिगंबर जैन की नियुक्तियां आयोग को सौंपने के निर्णय के बाद अब प्रदेश भर के अल्पसंख्यक कॉलेजों में हुई नियुक्तियों का मामला उठने की उम्मीद है।
~ सचिन जैन✍🏻
